ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ

-ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ (ਸੀਏਏ) ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਬਣੇ।

ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੱਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਢਾਹ ਲਗਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ 1930 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਤਾਉਂਣਗੇ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।