ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ DA ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਨੇੜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ।
18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
