ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜਾ ਮੋੜ (NHAI) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ:
1. ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
2. ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰੇ (Reciprocal Levy)।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
