ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022: ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਗਰ ?

TeamGlobalPunjab
4 Min Read

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ;

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਲੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹਾਰਦੇ। 1996 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ।

- Advertisement -

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20-25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Share this Article
Leave a comment