ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕਠ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇ ਕਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ।ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ।
