ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 251 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 251 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 251 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 33, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 19 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 80 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ 19 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ
ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 80 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 119 ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਗਰੁੱਪ-A ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੇ ਗਰੁੱਪ-A ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2026 ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2026 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
