ਮੋਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਹਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
