Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ… ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ? ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ! ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 4 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ!
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ PR ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼! PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ PR ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ PR ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

