ਮੁੰਬਈ– ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਡੀ ਬੀ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 500 ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ।
