ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.), ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
