ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ‘ਸੀਕਵਲ’ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,”ਇਹ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਮਨਮੀਤ ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
