ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: RBI ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ) ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। RBI ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
