ਬਿੰਦੁੂ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਕਈ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੇੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ , ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਦੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ।” ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੁ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘(ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ -ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਲਤਨਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕਾ , ਮੋੌਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਾਦ , ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ , ਇਤਹਾਸ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ‘ਰਾਜੇ’ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਰਾਜੇ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ‘ਰਾਜੇ’ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਰਾਜਾ’ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੇੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ (Nation) ਨਹੀਂ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ’ (Union of States) ਹੀ ਦਰਜ ਹੇੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣਤਰ , ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ’ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ’ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੇੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੇੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇੈ।
