ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
