ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ChatGPT ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

Rajneet Kaur
2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment