ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ; ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਿਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਿਟ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ 2015 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ।
ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੁਫ਼ੇਰਿਉਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।