ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ-252 ਵਾਂ ਦਿਨ) :
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, “ਸਦਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ” ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
.@Devinder_Sharma Agriculture Expert along with Prof. A.S. Ghuman and Dr. Sucha Singh Gill were a part of the #FarmersParliament
Today!! #FarmersProtest #8monthsoffarmersprotest pic.twitter.com/vyDgkV0YCL
— Kisan Ekta Morcha (@kisanektamorcha) August 5, 2021
- Advertisement -
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ C2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ A2+ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- Advertisement -
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਡੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਕੇਐਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
