ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 91 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
