ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਮੀਕਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਐਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ, 2021 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਿਜਾਬ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
