ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜੋਨਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।”ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
