-ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ;
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਵਵਹਾਰਕ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਰੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ, ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ – ਮਲੇਰੀਆ, ਦਸਤ ਰੋਗ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਦ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, “ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕੌਪ (COP) 26 ਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਵਿੱਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਰਨਕਾ ’ਚ 3000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ/ਖੇਤਰ (500 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ -ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 33-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
- Advertisement -
ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ, ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ’ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵੰ ਉਥਾਨ ਮਹਾਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸਮ PM-KUSUM) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ- ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ – 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਂਚ ਕਾਨ੍ਹਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਘ (ਰੱਖ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਹਿਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ; ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)
