Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀ: ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀ: ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

-ਅਬਿਨਾਸ਼ ਦਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰੋ (1996) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 70 ਸਾਲ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1.4 ਅੰਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ; ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ; ਬੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ; ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ; ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ; ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮ; ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਣਵਤਾ (ਅਧਿਆਇ 5, ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2020-21)।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਪੂਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ (ਐੱਚਡਬਲਿਊਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਪਾਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਰੌਸ ਕੰਟਰੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ; ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ; ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਓਓਪੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਚੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ (ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪੈਠ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ (ਐੱਨਸੀਡੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਸੀਡੀ ਦਾ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸਬੰਧ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਂਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਡੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 2020-21 (ਅਧਿਆਇ 5) ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ’ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਲੇਖਕ: ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ।

Check Also

ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪਈ ਜੱਫ਼ੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਡੀਟਰ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.