ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਵਾਡ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ’ਫੈਰਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 1957 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਹਿਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਵਾਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
