ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
