ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ (FRRO) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ MZM ਲੀਗਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੋਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਰਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਨਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ OCI ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
