ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਲ (ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ) ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਸਾਂਗੇਂ।

ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। GNCTD ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ LG ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। LG ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।