‘ਕਲਪਨਾਤਮਕ’ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ – ਇਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ

-ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ;

ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ।

ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
ਇਸ “ਕਲਪਨਾਤਮਕ” ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਤੇ ਦੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 170 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਾਲਮੀਕਿ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 334 ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 164 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 167 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5,959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 74.1% ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ 98.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51.7 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.03 ਲੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 6000 ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸਰ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੇਸਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਉਖੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ “ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਲਾ ਗਾਓਂ” ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਬਾਗ ਫਲਾਈਓਵਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਈਆਈਟੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਮਸ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਸੈਮੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ 8.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਵੀਂ ਬਨਿਹਾਲ ਸੁਰੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ-ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਟਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ 4.5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ “ਕਲਪਨਾਤਮਕ” ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)