*ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ;
ਬਿਖੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਰਜਾਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2019 ’ਚ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਫ਼ਿਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ TribesIndia.com ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 112 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 2018 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਏਡੀਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।’
- Advertisement -
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ, ਬਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 49 ਕੀ ਪਾਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ (ਕੇਪੀਆਈ) ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ), ਸਹਿਯੋਗ (ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ) ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਏਡੀਪੀ ਦਾ ‘ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਵ੍ ਚੇਂਜ’ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਵੈ–ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟੀਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਨਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 49 ਕੀ ਪਾਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ (ਕੇਪੀਆਈ) ਉੱਤੇ ਨਾਪ ਕੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰਮੁਖਤਾ ਏਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਮਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਇਲੋ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ–ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਚਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਡੀਪੀ) ਸਹਿਕਾਰੀ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਏਡੀਪੀ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ।
*(ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ – ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਨ।)
