ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਈ-ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ. ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਊਰਜਾ, ਉਸਾਰੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 99 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਚ.ਪੀ. ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 118 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.