ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
