ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੀਏਏ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ । ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- Advertisement -
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
