Breaking News

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ .ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 18912 ਆਫ 2022 ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2013 ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only.  The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Check Also

ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 67ਵੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

​​ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅੱਜ 67ਵੀਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *