ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1- OPS ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਡ੍ਰਾਨ ਤਨਖਾਹ (last drawn salary) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- Advertisement -
2- ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3- ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
