ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਚੁਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਨਜਿੱਠਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਲੈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਜ਼ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
