ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੀਐੱਮ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਚਵਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਾਂ (ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਏ ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਦਿਗੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਂ- ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ’ਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਜ਼’ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੀਐੱਮ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਸ) ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 27 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਨਾਂ, ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਸ਼ੋਕ ਥੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੁੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੁੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
