ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਨੀ ਢੰਡਾਯੁਥਾਪਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 1.4 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਸੀ. ਵਿਜੇ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. (TVK) ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡਿੰਡੀਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਸੀਕਲਾ ਅਤੇ ਪਲਾਨੀ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਸਟਿਨ ਮਾਨਿਗੰਡਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. (Crime Branch-CID) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡੰਡਾਯੁਧਸਵਾਮੀ ਮੱਠ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਰੁਗਾਦਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵੇਲੈਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੇਥੂਪਤੀ ਨਾਮਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ HR&CE (ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰੁਗਾਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ—ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1.4 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ—ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ’ (refusal slip) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਇਸ ‘ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ’ (refusal slip) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆਇਆ: ਜਿਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ—3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਮਾਨੀਗੰਦਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਰੂਗਾਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲਾਈਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੇਥੂਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਮਾਨਿਗੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਵੀਕੇ (TVK) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ (CB-CID) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
