”ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹੈ”

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਲੋਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਬੁੱਧੁਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020 ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸ਼ੜਕੀ-ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98% ਤੋਂ ਘਟਕੇ 1.28% ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7% ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਨਾਰ ਚ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮ ਪੀ ਯੂ ਕੇ, ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਯੂ ਕੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਬੰਗੜ ਯੂ ਕੇ ,ਡਾ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਡਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ , ਡਾ: ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਅਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਗੁਰਦਿੱਤ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘੋਲੀਆਂ, ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਰਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਹੋਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ।