ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕਲ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਦਮ ਭੱਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਦਮ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਨਹੀ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
