ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ;

ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ! ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਨਵ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘‘ਸੰੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ“ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ 2021” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ -2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.8 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੇ-ਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। -2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 19-ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ! ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪੱਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ! ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 50-ਫੀਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।“

‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ“ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ-2020 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੁਹਾਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ -2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਅਤੇ 81 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਹਨ। ‘‘ਇਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।“ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ‘‘ਆਈ.ਐਲ.ਓ.” ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰੋਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 16-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10.1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ‘‘ਯੂਨੀਸੈਫ“ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ -2022 ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2017-18 ‘ਚ 47,635, 2018-19 ‘ਚ 50,284, 2019-20 ‘ਚ 54,894 ਅਤੇ 2020-21 ‘ਚ 58,289 ਭਾਵ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 10.1 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 2,01102 ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (5 ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ! -1997 ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਆਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ -2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਨੋਗਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਥਲੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਧੰਦਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁਟਣਾ, ਭੱਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਥਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਰਾਂਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ“ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਔਨਲਾਈਨ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ” ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100-ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 2007 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ` (ਸਾਰਕ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ‘ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ` ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ` ਉਪਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ !

‘‘ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ` ਦੀ 2018 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 51-ਫੀ-ਸੱਦ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80-ਫੀ-ਸੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ“ ਨੇ ਦਸਬੰਰ-2020 ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 27-ਲੱਖ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਫੋਨ ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.92 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32,700 ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭਾਵਨਾਅਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਬਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

‘‘30 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰ“ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 9-ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 3,98,359 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,27,609 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। -2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 5,312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ । -31-ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 2985.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ -1979 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਗੁਰੂਪਦ ਸਵਾਮੀ“ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1986 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗੋੋ੍ਰਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਕ ਜਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਉਪਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ‘‘ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ“ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ‘‘ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਯੋਗ“ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਉ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇਕ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਲਗ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ! ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਭਾਵੇਂ ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ! ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। -2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਨ ਬਣਾਉਣ, ਤੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਦਿ ‘ਚ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 80-ਫੀ-ਸੱਦ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
‘‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ“(ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਅਤੇ ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ ਯੂਨੀਸੈਫ“ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ((11 ਜੂਨ 2021) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘‘ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ“ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ -2016 ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 152 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ‘‘ਕਲਾਓਡੀਆ ਕੱਪਾ“ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15-ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ“ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ‘‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ“ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਯੂ.ਐਨ.“ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਵਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਡਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਚ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 5-ਫੀ-ਸੱਦ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵ ਉਦਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿਰਤ-ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਠ-ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ !

ਸੰਪਰਕ:91-98725-44738
ਕੈਲਗਰੀ: 001-403-285-4208