ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ‘One Nation One Tax’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (Deputation) ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ।
ਫੇਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ’ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੁੂੰ ਲੇੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 60-40 ਫੀਸਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯੂਟੀ (Union Territory Chandigarh) ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘One Nation One Tax’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (Goods and Service Tax) ਦਾ ਫੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਇਕੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟੇਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੁੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੇੈਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੇੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
