-ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ
ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 1972 ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ- ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐੱਚਡੀ) ਨੇ ਬਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੀਏਐੱਚਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ (ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਏਐੱਚਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਉਚ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ 500 ਐੱਮਐੱਲ ਪਾਉਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਏਐੱਚਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ-ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਾਂ (ਨੁੱਕੜ), ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਉਚ ‘ਤੇ ‘100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਸਾਈਕਲ ਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮੂਲ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਦਹੀ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਮਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਚਮਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਬਰਧਨ (Gobardhan) ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਲੇਖਕ- ਸਕੱਤਰ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ)
