ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ !

-ਡਾ. ਕੇ.ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ;

ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇ–ਭਰੇ ਬਾਗ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ!’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ’30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ–ਚੌਥਾਈ, ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੌਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਂਗ, ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ–ਮਿਆਦ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਕੇਵਲ ਸਟੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੌਕ ’ਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆ ਤਾੜੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ; ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 24.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ – 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ ‘ਵੀ’ (V) ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ, ਕੇ–ਆਕਾਰ (K-shaped) ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਖੇਤਰੀ ਪੈਟਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ – ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਢ–ਤੁਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜ਼ੌਂਬੀ) ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਖੋਜ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਗੂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਖਪਤ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਾਭ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਉਧਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਉਪਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (ਜੀਐੱਫਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (ਜੀਐੱਫਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜੀਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐੱਫਪੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜੀਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਫਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਧਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੂਖਮ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)