-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਏ -2 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2010 ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਚ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ
- Advertisement -
ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਂ–ਬੋਲੀ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਪੀਈ), 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਇਕੁਇਟੀ, ਮਿਆਰ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੂਹਕ, ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੁੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜੀਵ ਸਮਾਜ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਪ੍ਰੀ–ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਮਾਤ 3,5 ਤੇ 8 ਲਈ ਐੱਨਆਈਓਐੱਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਓਪਨ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਮਾਤ 10 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Advertisement -
ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਈ 10+2 ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 + 3 + 3 + 4 ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3–8, 8–11, 11–14 ਅਤੇ 14–18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 3–6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੇੜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ / ਪ੍ਰੀ–ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਨਸੀਪੀਐੱਫ਼ਈਸੀਸੀਈ – NCPFECCE) ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈਸੀਸੀਈ – ECCE) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸੀਸੀਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ–ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। ਈਸੀਸੀਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ (ਡਬਲਿਊਸੀਡੀ), ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (ਐੱਚਐੱਫ਼ਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੁੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਆਰਡੀ) ਦੁਆਰਾ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ–ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਦਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ‘ਐੱਨਸੀਐੱਫ਼ਸੀਈ 2020–21’ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹੁ–ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ: ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਤੱਕ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ–ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰੈ–ਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 6–8 ਗ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ (ਆਈਐੱਸਐੱਲ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ–ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਨ–ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੇਡ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੇਡ 10 ਅਤੇ 12 ਲਈ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਪਰਖ (ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ)’ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ–ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ: ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਗਿਆਨ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਈਡੀਜੀ – SEDG) ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ–ਬਾਲਿਕਾ, ਸਮਾਜਿਕ–ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ‘ਬਾਲਕ–ਬਾਲਿਕਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼’ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ–ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ, ਆਵਾਸ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਚਿਤ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਸਬੰਧੀ, ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਬਾਲ ਭਵਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਾਰਗ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਦ–ਉੱਨਤੀ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ–ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਐੱਨਪੀਐੱਸਟੀ – NPST) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ, ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ–ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ :ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ 2020 ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਚਾਲਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸਵੈ–ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਿਤ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਢਾਂਚਾ’ (ਐੱਸਕਿਊਏਏਐੱਫ਼) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ :2035 ਤੱਕ ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2018) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਮੱਚੀ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਯੋਜਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ, ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ।
ਵਿਭਿੰਨ ਐੱਚਈਆਈ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸਠ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਐੱਮਈਆਰਯੂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪੂਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ : ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਐੱਚਈਆਰਸੀ), ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀਈਸੀ), ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਚਈਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਏਸੀ)। ਐੱਚਈਸੀਆਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚਈਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ,ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ : ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਠਿਤ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਊਰਜਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਫੈਕਲਟੀ: ਐੱਨਈਪੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ, ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ/ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਊਰਜਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ :ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ, ਐੱਨਸੀਐੱਫਟੀਈ 2021 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ 4 ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਬੀਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਸਵੈਚਾਲਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਟੀਈਓ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਲਾਹ ਮਿਸ਼ਨ: ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ/ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਹੋਵੇਗਾ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ- ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਲਾਹ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ :ਜੀਈਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਾਂ, ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਹਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐੱਮਓਓਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ-ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ :ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਰਚਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ: ਸਿੱਖਣ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਚ (ਐੱਨਈਟੀਐੱਫ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਈਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਟੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਈਟੀਆਈ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ : ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿੱਖਿਆ: ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ’ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਲਾਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 6,600 ਬਲਾਕਾਂ, 6,000 ਯੂਐੱਲਬੀ, 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2016 ਲਈ ਕੁਝ ਇਨਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ‘ਮਾਈਗੌਵ ਇਨੋਵੇਟ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
