ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਓਖਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ 13 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ, ਦਾਊਦ ਨਾਸਿਰ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਇਮਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਤੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਭਖ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 32 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਓਖਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਖਾਨ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
