ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ BS-6 ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ” ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (ਪੀਯੂਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰ (ਏਐਨਪੀਆਰ) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। CNG, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਪੱਥਰ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਰੈਡੀ-ਮਿਕਸ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ PM10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 19.7% ਅਤੇ PM2.5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 25.1% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 580 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਯੂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
