ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ 54 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 – 175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਤਰੀ- ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੜ੍ਹਚਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.