ਕੋਵਿਡ: ਗ਼ਾਇਬ ਤੱਥ, ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

-ਐੱਸ. ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ*

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਥ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,‘ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 1/5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।’ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 9,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ 90,000 ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਬਾਹੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ)। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗ਼ਾਇਬ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹਡੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ (National Herald) ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ‘ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ: ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ?’ (Profit in times of COVID-19:Is it time to take over private hospitals?) ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ (20 ਜੂਨ, 2020)। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,‘25,090 ਰੁਪਏ, 53,090 ਰੁਪਏ, 75,590 ਰੁਪਏ, 5,00,000 ਰੁਪਏ, 6,00,000 ਰੁਪਏ, 12,00,000 ਰੁਪਏ – ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ–ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ।’ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ’ (ਪੀਪੀਈ), ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿੱਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ (AHPs)’ ਅਤੇ ‘ਫਿੱਕੀ’ (FICCI) ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵੈ–ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? ਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ‘ਫਿੱਕੀ’ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ – ਰੁਪਏ 17,000 ਤੋਂ ਰੁਪਏ 45,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀਈ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ‘ਚ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 10–12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਨਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ।

ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ, ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ

ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਰਮਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (NPPA)’ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟ (ਨਿਜੀ ਕਰਾਰਨਾਮੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਚਾਏ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਰੌਲੇ–ਰੱਪੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?

ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ

ਦੂਜੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ 1,00,000 ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਸ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਲਗਭਗ 1% ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 5–6% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਡ ਚੇਨਾਂ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਪਲਾਈ–ਚੇਨ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਜਣੀ ਹੁੰਦੀਹੈ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ) ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਆਈਸੀਯੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ 240 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ (ਅਧਿਸੋਖਣ)’ (PSA) ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਚੇਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥ੍ਰਿਸੁਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੈਰਿਸ਼ ਪੌਲ, ਜੌਨ ਪੌਲ ਤੇ ਅਖਿਲ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਵ੍ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੇਅਰ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ: ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ–ਚੇਨਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ! ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ?

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 129 ‘ਔਨ–ਸਪੌਟ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ’ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਤੱਥ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ–ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 162 ਪੀਐੱਸਏ ਪਲਾਂਟ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 80,500 ਲਿਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 162 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 33 ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ’, ‘ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ – ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਔਨਸਾਈਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌੜਾ ਸੁਆਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਕ–ਚਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਕ–ਚਿਹਾੜੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆਹੈ, ‘ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ?

ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਸੁਨਾਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ‘ਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੁਨਾਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਵੀਂ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਗਿਅ। ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ, ਸੁਨਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ–ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 522 ਗੁਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 399 ਗੁਣਾ, ਆਂਧਰਾ ‘ਚ 186 ਗੁਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 150 ਗੁਣਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 142 ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 123 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ 1.0 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ 1.0 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ICUs ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੱਥ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਕ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵੈਕਸਿਨ (Covaxin) ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਸੁਰ ‘ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕੇਵਲ 33% ਲਾਭਾਰਥੀ ਸ਼ੌਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, 40% ਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ 16% ਨੇ ‘ਨਹੀਂ’ ਆਖਿਆ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ 57% ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ, ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ।

30 ਲੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 10.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਬਲ ਜੈਬਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.6 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ 78%, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 87%, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਚ 92% ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 120% ਲਗਭਗ ਆਮ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ?

(ਲੇਖਕ: *ਸੰਪਾਦਕ, ‘ਤੁਗਲਕ’ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ)