ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ: ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ

-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੌਰਵਮਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਬਹਾਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ‘ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿਊਂਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕੌਮ ਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ! ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਜਮੀਨ, ਜਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ‘ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਥਿਆਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ ? ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਉਚ-ਮਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ.ਐਂਡ. ਕੇ ਸੂਬਾ ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ 10-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ‘ਚ 25-ਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਸਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ‘ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ! ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਇਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ?

ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੇਸ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਮੰਡੀ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7-ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਨਾ-ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਲਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ, ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 1925 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਜ ਬਾਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹਿਟਲਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ 5-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਅਪੁੜਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ 18-ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਢ-ਅਜਵਾਇਣ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਲਾ-ਸ਼ਾਪ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ‘ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ-23.9 (ਮਨਫੀ ਤੇਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌ) ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੁਦ 25-ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ‘ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਰਜੀਨਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 86-ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੁਧਰੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ? ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਮੰਡੀ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਅਤੇ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਦਮ, ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ? ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ-ਸਤ ਸੂਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇ-ਹਥਿਆਰਾ ਬਣਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਸਤੀਵਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਹਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨੀ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ?
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ-ਕਨੂੰਨ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ‘ਦੇਸੀ-ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਟਾਟਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਕਾਰਗਿਲ, ਮੋਨਸੈਂਟੋ, ਮੌਕ ਡੋਵਿਲ, ਵਾਲਮਾਲਟ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਆਦਿ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੀਜ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਔਜਾਰ, ਖਾਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੈਨ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭਗਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੇ ਵੰਡ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ,ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੈਹ ਕਰਨਗੇ ? ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ-ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲਗਪਗ 14-ਫੀ ਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ? ਅਮਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਘਮੰਡੀ ਰੱਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ! ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ, ਸੰਤੁਲਨ-ਭੋਜਣ ਅਤੇ ਰੱਜਵੀਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਲਾਲਸਾ ਅੱਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12-ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਦ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70-ਫੀ ਸਦ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਫੰਡਜ਼, ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ‘ਚ 86-ਫੀ ਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 5-ਏਕੜ (ਦੋ ਹੈਕਟਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾਂ ਲੁੱਕੇ ਅਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ-ਵਿਗਾੜ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ-ਰਜਵਾੜਿਆ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੀ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੈਹਾਂ (ਬੰਨਗੀਆਂ) ਹਨ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਾਮੰਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ -ਤੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆ-ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ-ਸੰਤਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਸੱਕੇ ਸਨ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਬੇ-ਵਹਾ ਵਾਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਫ਼ਸਲਾ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਪਹਿਲਾ ਨਿਜੀ/ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰ-ਨਾਮਿਆ) ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ-ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਨਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਭਾਅ ਦੀ ਗੰ੍ਰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਠ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਸਾਮਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਨਤਾ ਜਦ (ਯੂ), ਤਿਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਹੜੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਛਾਵਨਵਾਦੀ ਅਤਿ ਫਿਰਕੂ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੇਧਿਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਗੀਰੂ-ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੱਗਵੇਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਅ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੁੱਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਸਲ ਸੀ।ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ‘ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋ ਆਰਥਿਕ-ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ, ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ-ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਜਮਾਂ 50-ਫੀ ਸਦ ਹੋਰ ਲਾਭ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿਚਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਤੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ‘ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤ ਦੀਆਂ ਬਹੂਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸੱਕਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਘਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰ-ਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਚਨ-ਬੱਧਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਓ! ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਲਾ ‘ਚ ਪਰੋਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ !

(ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਸੰਪਰਕ: 91-9217997445
ਕੈਲਗਰੀ: 001-403-285-4208