ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET-UG ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ – ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੰਤੋਸ਼ ਡੀ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “29.07.2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ, ਜਨਪਥ ਚੌਰਾਹਾ, ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਕਰਤਵਿਆ ਪਥ, ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ NEET-UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ FIRs ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
