ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੀ ਮਹਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Solicitor General Tushar Mehta ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ Central Vista Project ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
